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सरकार के बावजूद प्रशासन हावी, धान खरीदी प्रभारी नियुक्ति में ‘लेन-देन’ के आरोपों से भाजपा कार्यकर्ताओं में उबाल,

सक्ती– प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद सक्ती जिले में प्रशासनिक रवैये को लेकर पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आरोप है कि जिले में कई अधिकारी जनप्रतिनिधियों व पार्टी नेताओं की बात सुनने को तैयार नहीं हैं, बल्कि प्रशासन खुद हावी नजर आ रहा है। स्थिति यह है कि ए आर सी एस मनीष बड़े नेताओं का फोन उठाना तक उचित नहीं समझते।

अधिकारी नहीं सुन रहे, कैसे होगा काम
पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब सत्ता में रहते हुए भी छोटे कार्यकर्ताओं के सामान्य काम अटके पड़े हैं और अधिकारियों का व्यवहार असहयोगात्मक है, तो जमीनी स्तर पर संगठन की साख कैसे मजबूत होगी। नाराज कार्यकर्ताओं ने तो यहां तक सवाल उठा दिया है कि ऐसे ही हालात रहे तो 2028 में दोबारा भाजपा की सरकार कैसे बनेगी?

धान खरीदी प्रभारी की नियुक्ति पर उठे गंभीर सवाल
जिले में धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर भी भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। आम लोगों के बीच यह चर्चा आम है कि “पैसा दो और मनपसंद कमाई वाला धान खरीदी केंद्र पाओ”।

नाम न छापने की शर्त पर एक कर्मचारी ने भी कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने पैसा देकर प्रभारी पद हासिल किया है। वहीं, हाल ही में सामने आई दूसरी सूची में बुदेली से ढिमानी का प्रभारी बनाए जाने के मामले को लेकर भी लेन-देन के जरिए मनपसंद केंद्र मिलने की चर्चाएं सुर्खियों में हैं।

नोडल अधिकारी का बयान –
इस पूरे मामले को लेकर जब सक्ती के जिला नोडल अधिकारी अमित साहू से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि सूची एवं नाम बदलने का काम ए आर सी एस मनीष सर द्वारा किया गया है।इस विषय पर हमे जानकारी ।

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